धर्मांतरण विरोधी कानून पर महाराष्ट्र में दुर्लभ राजनीतिक एकजुटता, उद्धव ठाकरे ने भी किया समर्थन

Thecity news
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महाराष्ट्र की राजनीति में शायद ही कभी ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी अहम मुद्दे पर एक साथ खड़े नजर आएं। लेकिन प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026’ के मामले में ऐसा ही एक दुर्लभ राजनीतिक समीकरण सामने आया है। इस विधेयक को जहां राज्य की महायुति सरकार आगे बढ़ा रही है, वहीं शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख Uddhav Thackeray ने भी इसके मूल उद्देश्य का समर्थन किया है।

सोमवार को विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने स्पष्ट किया कि यह कानून किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद केवल जबरदस्ती, धोखे या लालच देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना है।


शादी के नाम पर धर्मांतरण पर सख्त प्रावधान

13 मार्च को पेश किए गए इस विधेयक में शादी के नाम पर किए जाने वाले अवैध धर्मांतरण के मामलों को गंभीर अपराध माना गया है। प्रस्तावित कानून के तहत ऐसे मामलों में 7 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कानून के तहत केवल उन्हीं शादियों को अदालत द्वारा रद्द किया जा सकेगा जिनका उद्देश्य गैर-कानूनी धर्मांतरण साबित होगा। पीड़ित व्यक्ति या उसके करीबी रिश्तेदार शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जबकि कुछ मामलों में पुलिस भी स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती है।


महायुति के बिल को शिवसेना (यूबीटी) का समर्थन

विधेयक को विपक्षी दल शिवसेना (यूबीटी) का समर्थन मिलना राजनीतिक रूप से खास माना जा रहा है। पार्टी के विधायक Bhaskar Jadhav ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और गैर-कानूनी धर्मांतरण को रोकना है।

उन्होंने कहा कि हर धर्म में कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं जो मानवाधिकारों को प्रभावित कर सकती हैं और ऐसे मामलों में कानूनी नियंत्रण जरूरी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कानून लागू करते समय किसी भी धर्म को विशेष रूप से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।


आरोपी पर सबूत का बोझ रखने पर चिंता

शिवसेना (यूबीटी) की ओर से विधेयक के एक प्रावधान पर चिंता भी जताई गई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रस्तावित कानून में आरोपी पर अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी डाली गई है, जबकि सामान्य तौर पर आरोप लगाने वाले पक्ष को ही सबूत देने की जिम्मेदारी होनी चाहिए।


उद्धव ठाकरे ने ED-CBI के डर का मुद्दा उठाया

विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए Uddhav Thackeray ने कहा कि अगर किसी को डराकर, धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ऐसे मामलों में कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

हालांकि उन्होंने एक राजनीतिक सवाल भी उठाया। ठाकरे ने कहा कि अगर धर्म बदलवाने के लिए ‘डर’ का इस्तेमाल गलत है तो राजनीति में ED और CBI के डर से नेताओं का दल बदल करवाना भी गलत है, और इसके खिलाफ भी कानून बनना चाहिए।


नेता प्रतिपक्ष नहीं होने पर भी उठाए सवाल

ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष Rahul Narwekar से यह सवाल भी किया कि राज्य के दोनों सदनों में अभी तक नेता प्रतिपक्ष (LoP) क्यों नहीं है। उनके अनुसार यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक स्थिति है और इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है।


कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का विरोध

जहां शिवसेना (यूबीटी) ने विधेयक का समर्थन किया है, वहीं कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस विधायक Nitin Raut और Aslam Shaikh ने आशंका जताई कि यदि यह कानून पारित हो जाता है तो इससे लोगों द्वारा कानून हाथ में लेने की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक Abu Asim Azmi और पार्टी नेता Rais Shaikh ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन कर सकता है और इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

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