मनसे के विरोध के बाद महायुति सरकार ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। महायुति सरकार ने राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) और अन्य मराठी संगठनों के विरोध के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए आयोजित होने वाली हिंदी भाषा परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा 28 जून को आयोजित की जानी थी।
मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार अब इस परीक्षा की आवश्यकता और प्रासंगिकता की समीक्षा करेगी। सरकार का यह निर्णय राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है।
1976 के नियमों की होगी समीक्षा
मंत्री उदय सामंत ने कहा कि हिंदी परीक्षा 1976 के नियमों के तहत आयोजित की जाती रही है, लेकिन बदलते समय में इसकी उपयोगिता कितनी बची है, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2026 के संदर्भ में इस परीक्षा की जरूरत पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।
मनसे ने उठाया सवाल, कहा- मराठी ही पर्याप्त
मनसे नेता संदीप देशपांडे ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को हिंदी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके मुताबिक, कर्मचारियों को मराठी भाषा का ज्ञान होना ही पर्याप्त है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार यह फैसला वापस लेती है तो 28 जून को परीक्षा केंद्रों के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
शिवसेना (यूबीटी) का संतुलित रुख
वहीं, संजय राऊत ने इस मुद्दे पर संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने कभी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी प्रथम भाषा है, जबकि हिंदी और अंग्रेजी ऐच्छिक भाषाएं हैं।
सरकार पर विपक्ष के सवाल
हिंदी परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद महायुति सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विरोधी दलों का कहना है कि सरकार दबाव में काम कर रही है और भाषा के मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। वहीं, मराठी संगठनों ने इसे मराठी अस्मिता की जीत बताया है।
महाराष्ट्र में भाषा राजनीति फिर चर्चा में
महाराष्ट्र में समय-समय पर मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है। खासकर मनसे और कुछ क्षेत्रीय संगठनों ने हमेशा मराठी भाषा और स्थानीय पहचान को प्राथमिकता देने की मांग उठाई है। हिंदी परीक्षा रद्द होने के बाद यह विवाद एक बार फिर राज्य की राजनीति में प्रमुख मुद्दा बन गया है।

