रियायती यात्रियों के लिए डिजिटल और पारदर्शी यात्रा व्यवस्था की शुरुआत
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) ने रियायती श्रेणी के यात्रियों के लिए एनसीएमसी (राष्ट्रीय साझा गतिशीलता कार्ड) स्मार्ट कार्ड का वितरण शुरू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत राज्यभर में 3,000 से अधिक अधिकृत विक्रेताओं की नियुक्ति की गई है और सभी प्रमुख बस डिपो तथा बस स्टैंड पर कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
निगम द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, नए एनसीएमसी कार्ड लेने वाले यात्रियों के लिए शुल्क 199 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि पहले से स्मार्ट कार्ड रखने वाले यात्रियों को यह सुविधा 149 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है।
ज्यादा शुल्क लेने वाले विक्रेताओं को मंत्री की चेतावनी
कार्ड वितरण प्रक्रिया के बीच कुछ यात्रियों ने शिकायत की कि कई अधिकृत विक्रेता तय दर से अधिक पैसे वसूल रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन मंत्री और एसटी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष प्रताप सरनाइक ने कड़ी चेतावनी जारी की है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि मनमानी दरों पर कार्ड बेचने वाले लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाएंगे। मंत्री ने यह भी बताया कि शिकायतों के आधार पर कुछ विक्रेताओं के लाइसेंस पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं।
महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण जारी
एसटी कॉर्पोरेशन फिलहाल महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और ‘अमृत’ वरिष्ठ नागरिक योजना के लाभार्थियों के लिए पंजीकरण और कार्ड वितरण प्रक्रिया चला रहा है। निगम का उद्देश्य रियायतों को अधिक सुसंगत, पारदर्शी और डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराना है।
एनसीएमसी कार्ड प्रणाली लागू होने के बाद यात्रियों को टिकट वितरण, कार्ड टॉप-अप और अन्य लेनदेन में अधिक सुविधा मिलेगी। इसके लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी निर्धारित की गई है।
जल्द अनिवार्य होगा एनसीएमसी कार्ड का उपयोग
निगम के निर्देशों के अनुसार, भविष्य में सभी रियायती यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान एनसीएमसी कार्ड का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। इससे यात्रियों को नकद भुगतान की परेशानी से राहत मिलेगी और यात्रा प्रक्रिया अधिक तेज एवं सुविधाजनक बन सकेगी।
सभी डिपो प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नई व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने दें।
मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि यह पहल एसटी सेवाओं को आधुनिक, पारदर्शी और यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

