आर्थिक समीक्षा 2025-26 में खुलासा, रोजगार के लिए आने वाले मजदूरों के लिए योजना बनी बड़ा सहारा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ (ONORC) योजना को लागू करने में महाराष्ट्र देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। राज्य की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के ताजा आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ है कि रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र आने वाले अन्य राज्यों के मजदूरों के लिए यह योजना किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं साबित हो रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कुल 18.97 लाख परराज्यीय कार्डधारकों ने महाराष्ट्र की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए राशन प्राप्त किया है। इनमें सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी श्रमिकों की है। ‘अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी’ की इस सुविधा ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी गरीब मजदूर देश के किसी भी हिस्से में जाकर भी राशन से वंचित न रहे।
महाराष्ट्र के लोग भी अन्य राज्यों में उठा रहे लाभ
जहां एक ओर दूसरे राज्यों के लोग महाराष्ट्र में इस योजना का लाभ ले रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के 1.40 लाख राशन कार्ड धारकों ने भी देश के विभिन्न राज्यों में प्रवास के दौरान इस योजना के तहत राशन प्राप्त किया है।
राशन दुकानों पर लागू पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के कारण भ्रष्टाचार पर भी काफी हद तक रोक लगी है और पात्र लाभार्थियों तक अनाज पहुंचना सुनिश्चित हुआ है।
आंकड़ों में योजना की सफलता
आर्थिक समीक्षा के अनुसार महाराष्ट्र में इस योजना का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राज्य में अब तक 18.97 लाख प्रवासी लाभार्थियों ने राशन प्राप्त किया है, जबकि महाराष्ट्र के 1.40 लाख कार्डधारकों ने अन्य राज्यों में इस सुविधा का लाभ उठाया है।
शिवभोजन थाली योजना से भी मिली राहत
सिर्फ राशन ही नहीं, बल्कि गरीबों को किफायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने वाली शिवभोजन थाली योजना भी राज्य में सफल साबित हो रही है। नवंबर 2025 तक इस योजना के तहत 4.09 करोड़ थालियों का वितरण किया जा चुका है।
वर्तमान में महाराष्ट्र में 1,874 शिवभोजन केंद्र सक्रिय रूप से संचालित हो रहे हैं, जहां जरूरतमंद लोगों को कम कीमत में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

