महाराष्ट्र पर कर्ज का बढ़ता बोझ, 2025-26 तक 9.32 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान

Thecity news
3 Min Read

राज्य की जीडीपी का करीब 18.3% हुआ कर्ज, बढ़ते ब्याज भुगतान से वित्तीय दबाव बढ़ने की आशंका

महाराष्ट्र का सार्वजनिक कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले वर्षों में यह राज्य की वित्तीय स्थिति के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 तक राज्य का कुल कर्ज बढ़कर 9.32 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। यह पिछले वर्ष 2024-25 के 8.39 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 18.3 प्रतिशत अधिक है।

आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में महाराष्ट्र का कुल कर्ज 4,51,117 करोड़ रुपये था। इसके बाद 2020-21 में यह बढ़कर 5,19,086 करोड़ रुपये हो गया। वहीं 2021-22 में कर्ज बढ़कर 5,76,868 करोड़ रुपये और 2022-23 में 6,29,235 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

साल दर साल तेजी से बढ़ रहा कर्ज

राज्य का कर्ज हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 7,18,507 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2024-25 में यह 8,39,275 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। अनुमान के मुताबिक 2025-26 में यह बढ़कर 9,32,242 करोड़ रुपये तक जा सकता है।

सिर्फ 2025-26 में ही राज्य सरकार को कर्ज पर करीब 64,659 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में चुकाने होंगे। महाराष्ट्र की जीडीपी के अनुपात में राज्य का कुल कर्ज लगभग 18.3 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जो बढ़ते वित्तीय दबाव का संकेत देता है।

विकास योजनाओं पर पड़ सकता है असर

विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ते कर्ज के कारण राज्य सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। इससे विकास योजनाओं और आर्थिक स्थिरता पर भी असर पड़ने की आशंका है। इसलिए बजट को संतुलित रखना और खर्चों की प्राथमिकता तय करना सरकार के लिए बेहद जरूरी हो गया है।

आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार महाराष्ट्र को अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार और कर्ज प्रबंधन के लिए मजबूत कदम उठाने होंगे, तभी राज्य की वित्तीय स्थिति को स्थिर और मजबूत बनाया जा सकता है।

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया 7.69 लाख करोड़ का बजट

इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7,69,467 करोड़ रुपये के कुल व्यय वाला बजट पेश किया है। इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है और कैंसर व मधुमेह के इलाज को सस्ता करने जैसे फैसले लिए गए हैं।

इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई अहम कदम उठाए गए हैं, जबकि व्यसनों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से कुछ उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।

Share This Article