महाराष्ट्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर फंड संकट गहराया, 3.12 लाख काम ठप

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केंद्र से समय पर राशि न मिलने का आरोप, विधानसभा में Vijay Wadettiwar ने सरकार को घेरा

मुंबई: महाराष्ट्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) इस समय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। केंद्र सरकार से समय पर फंड जारी न होने के कारण राज्य में विकास कार्य प्रभावित हो गए हैं, जिससे लाखों मजदूरों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ा है।

3 लाख 12 हजार काम बंद होने का दावा

विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में ‘रोगायो’ (रोजगार गारंटी योजना) की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। उनके मुताबिक फंड की कमी के चलते महाराष्ट्र में लगभग 3 लाख 12 हजार कार्य बंद पड़े हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच फंड को लेकर चल रही खींचतान का खामियाजा ग्रामीण गरीबों और किसान परिवारों को भुगतना पड़ रहा है।

नागपुर संभाग में 992 करोड़ रुपये बकाया

वडेट्टीवार के अनुसार, गडचिरोली और चंद्रपुर समेत कई जिलों में मजदूरों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। अकेले नागपुर संभाग में 992 करोड़ रुपये का फंड बकाया है, जिससे विकास परियोजनाएं ठप हो गई हैं।

उन्होंने मांग की कि यदि केंद्र सरकार से सहायता मिलने में देरी हो रही है, तो राज्य सरकार को अपने कोष से तत्काल धन आवंटित कर मनरेगा के कार्य दोबारा शुरू करवाने चाहिए।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर

विशेषज्ञों का मानना है कि मनरेगा जैसे रोजगार आधारित कार्यक्रमों में रुकावट आने से ग्रामीण क्षेत्रों में आय, खपत और स्थानीय बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समय पर फंड जारी न होने से मजदूरों के पलायन और आर्थिक अस्थिरता की आशंका भी बढ़ सकती है।

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