हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पात्र फेरीवालों पर कार्रवाई का आरोप
मुंबई: मुंबई में फेरीवालों के मुद्दे को लेकर पूर्व सांसद संजय निरुपम ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर वर्षों से व्यवसाय कर रहे मराठी, उत्तर भारतीय और गुजराती फेरीवालों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मांग की कि 10 जून तक सभी पात्र फेरीवालों को पहचान पत्र (आईकार्ड) और क्यूआर कोड जारी कर उन्हें सम्मानपूर्वक व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए।
1.30 लाख फेरीवालों को पात्र घोषित कर चुका है प्रशासन
पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए संजय निरुपम ने कहा कि वर्ष 2014 में लागू फेरीवाला कानून के तहत सर्वेक्षण कर पात्र फेरीवालों की पहचान करने का प्रावधान किया गया था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों से इस मुद्दे का लगातार अनुसरण किया जा रहा है, लेकिन 2026 तक भी कानून का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।
निरुपम के अनुसार, 23 मार्च 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के तहत मुंबई में 1 लाख 30 हजार फेरीवालों को पात्र घोषित किया गया है। न्यायालय ने अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ-साथ पात्र फेरीवालों को व्यवसाय करने की अनुमति देने के निर्देश भी दिए थे।
‘न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रहा है प्रशासन’
संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मनपा प्रशासन पात्र फेरीवालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है, जो न्यायालय के आदेश की अवमानना के समान है। उन्होंने कहा कि वैध फेरीवालों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
‘यह मराठी बनाम गैर-मराठी का मुद्दा नहीं’
निरुपम ने स्पष्ट किया कि फेरीवालों का मुद्दा मराठी बनाम गैर-मराठी का नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंबई के कुल फेरीवालों में 40 प्रतिशत से अधिक मराठी भाषी हैं। वर्तमान में उत्तर भारतीय और गुजराती फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई की शिकायतें सामने आ रही हैं।
उन्होंने प्रशासन को चुनौती देते हुए पूछा कि अब तक कितने बांग्लादेशी फेरीवालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बोरीवली क्षेत्र में एक स्थानीय मराठी व्यक्ति का व्यवसाय भी बांग्लादेशी होने के आरोप में बंद कराया गया, जबकि मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
10 जून तक आईकार्ड और क्यूआर कोड जारी करने की मांग
फेरीवालों के प्रतिनिधियों द्वारा मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे से मुलाकात के बाद निरुपम ने कहा कि प्रशासन को 10 जून तक सभी पात्र फेरीवालों को आईकार्ड और क्यूआर कोड जारी करने चाहिए। उन्होंने बताया कि इन पहचान पत्रों पर किसी विशेष क्षेत्र का पता दर्ज नहीं होगा।
उनके अनुसार, अगले दो महीनों में टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) के गठन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी, जिससे पात्र फेरीवालों के व्यवसाय को कानूनी और व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा सकेगा।
मुंबई में केवल 20 स्थान ‘नो-फेरीवाला जोन’
निरुपम ने कहा कि मुंबई में केवल 20 स्थान ऐसे हैं जिन्हें ‘नो-फेरीवाला जोन’ घोषित किया गया है और फेरीवाला संगठन इस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। उन्होंने दावा किया कि जब पात्र फेरीवालों को आधिकारिक अनुमति मिल जाएगी, तब प्रशासन में कथित हफ्ताखोरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी समाप्त हो जाएंगी।
फेरीवाला नीति पर फिर तेज हुई बहस
मुंबई में फेरीवालों को लेकर चल रही कार्रवाई और हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का केंद्र बन गया है। आने वाले दिनों में आईकार्ड वितरण, क्यूआर कोड व्यवस्था और टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन पर प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

