पुणे के विकास को मिलेगी नई उड़ान, मार्च 2029 तक बन सकता है पुरंदर हवाई अड्डा

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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बुनियादी ढांचे के तेज़ विकास के चलते पुणे शहर और उसके आसपास का क्षेत्र निवेशकों के लिए एक बड़े आकर्षण के रूप में उभरा है। इसी कारण पुणे और आसपास के इलाकों में औद्योगीकरण और शहरीकरण दोनों ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पुरंदर में नए हवाई अड्डे के निर्माण को प्राथमिकता दी है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुंबई स्थित ‘वर्षा’ निवास पर आयोजित बैठक में पुरंदर हवाई अड्डा परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी की जाए। भूमि अधिग्रहण के विरोध के कारण अब तक इस परियोजना की समय-सीमा बढ़ानी पड़ी है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि यह हवाई अड्डा मार्च 2029 तक पूरा हो जाएगा।

तेज़ी से काम करें संबंधित विभाग

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हवाई अड्डे के विकास के लिए वित्त पोषण की एक स्पष्ट और प्रभावी व्यवस्था तय की जानी चाहिए। MIDC को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वहीं CIDCO और अन्य संबंधित एजेंसियों को अपनी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय कर विकास कार्यों को गति देनी होगी।

महिला सशक्तिकरण और कृषि विकास पर जोर

इसी दिन मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड और महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन उन्नति अभियान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। फडणवीस ने कहा कि यह करार शाश्वत कृषि, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस समझौते के तहत राज्य के 9 जिलों में 5,000 से अधिक महिला किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

भूमि अधिग्रहण होगा पारदर्शी और तेज

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया जाएगा। परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

उच्च स्तरीय बैठक में बताया गया कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न विभागों के पास कुल 8,969 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जबकि हाल ही में 20,431 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। बढ़ती औद्योगिक मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने MIDC को भविष्य में एक लाख एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखने के निर्देश दिए हैं।

निष्कर्ष

पुरंदर हवाई अड्डा, तेज़ी से विकसित होता बुनियादी ढांचा, महिला सशक्तिकरण और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण—ये सभी पहल महाराष्ट्र को औद्योगिक और आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।

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