MP में TET अनिवार्यता पर बड़ा अपडेट: शिक्षा मंत्री ने दूर किया भ्रम, जल्द आएगा नया आदेश

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भोपाल: Rao Uday Pratap Singh ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर प्रदेश में फैली भ्रम की स्थिति पर सफाई देते हुए कहा है कि Supreme Court of India के आदेश को लेकर गलतफहमियां हैं और सरकार जल्द ही स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय के निर्देशानुसार वही शिक्षक पढ़ा सकेंगे जिन्होंने निर्धारित TET परीक्षा पास की है।

किन शिक्षकों पर लागू होगा नियम?

मंत्री के अनुसार, जिन शिक्षकों ने अभी तक TET पास नहीं किया है, उन्हें यह परीक्षा देना अनिवार्य होगा। हालांकि वर्ष 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों और कुछ विशेष श्रेणियों के मामलों में अलग स्थिति है, जिस पर सरकार विचार कर रही है।
राज्य में करीब 50 से 60 हजार शिक्षक इस नियम के दायरे में आ सकते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षक, खेल शिक्षक और अन्य विशेष श्रेणियों को इससे बाहर रखा जा सकता है।

अनुभव वाले शिक्षकों को राहत देने पर विचार

सरकार उन शिक्षकों के लिए राहत पर विचार कर रही है, जिन्होंने पुराने नियमों के तहत नियुक्ति पाई और लंबे समय से सेवा दे रहे हैं। मंत्री ने कहा कि ऐसे शिक्षकों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार कोर्ट से विशेष अनुरोध करने पर विचार कर रही है।

शिक्षकों से अपील: भ्रम में न आएं

राव उदय प्रताप सिंह ने शिक्षकों से अपील की कि वे किसी भी तरह के भ्रम में न पड़ें और अनावश्यक विरोध या आंदोलन से बचें। उन्होंने कहा कि सरकार और शिक्षक संगठनों का उद्देश्य एक ही है—कानूनी दायरे में रहकर समाधान निकालना।

जल्द जारी होगा नया आदेश

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही नया आदेश जारी करेगा, जिसमें TET की अनिवार्यता और छूट की स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यह स्पष्ट किया जाए कि किन शिक्षकों के लिए परीक्षा अनिवार्य होगी और किन्हें छूट मिलेगी।

देशभर में लाखों शिक्षकों पर असर

Supreme Court of India के हालिया फैसले के बाद देशभर के लाखों शिक्षकों की नौकरी पर असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में ऐसे शिक्षक हैं, जिन्होंने अब तक TET पास नहीं किया है।
कोर्ट के फैसले के अनुसार, ऐसे शिक्षकों को निर्धारित समयसीमा (सितंबर 2025 से दो वर्ष के भीतर) में TET पास करना होगा, अन्यथा नौकरी छोड़नी पड़ सकती है या जबरन सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है।

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