महाराष्ट्र में अवैध निर्माण और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में की जा रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महाराष्ट्र में कानून का शासन है और जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई किसी विशेष समुदाय या व्यक्ति को निशाना बनाकर नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाती है और यह आगे भी जारी रहेगी।
‘महाराष्ट्र में कानून का राज चलता है’
मुंबई में एक मराठी न्यूज चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह किसी अन्य राज्य की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन महाराष्ट्र में कानून का पालन सर्वोच्च है।
उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध निर्माण या नियमों का उल्लंघन पाया गया है, वहां नोटिस देने और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह कार्रवाई किसी को लक्ष्य बनाकर नहीं की जाती बल्कि कानून के अनुसार की जाती है।
‘गलत करने वालों पर आगे भी होगी कार्रवाई’
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखना है। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या अवैध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है और भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।
लाडकी बहिण योजना पर विपक्ष के आरोपों को किया खारिज
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने Ladki Bahin Yojana को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का भी जवाब दिया। विपक्ष ने दावा किया था कि योजना से लाखों महिलाओं के नाम हटाए गए हैं।
इस पर फडणवीस ने कहा कि सरकार ने किसी पात्र महिला का नाम नहीं हटाया है। जांच के दौरान कुछ ऐसे लाभार्थी सामने आए जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते थे।
पात्रता जांच में सामने आए कई मामले
मुख्यमंत्री के अनुसार सत्यापन प्रक्रिया में करीब 14 हजार पुरुष, 5 लाख सरकारी कर्मचारी, 10 लाख आयकरदाता और लगभग 5 लाख वाहन मालिक योजना के लाभार्थियों की सूची में पाए गए।
उन्होंने कहा कि केवल अपात्र और KYC प्रक्रिया पूरी न करने वाले लाभार्थियों के भुगतान रोके गए हैं। पात्र महिलाओं को योजना का लाभ लगातार मिलता रहेगा।
महिला आरक्षण पर भी बोले फडणवीस
महिला आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से महिला आरक्षण कानून लाने का प्रयास किया था।
फडणवीस ने उम्मीद जताई कि राजनीतिक दलों के बीच इस विषय पर सहमति बन रही है और भविष्य में महिला आरक्षण पूरी तरह लागू होगा।
2029 तक महिला आरक्षण लागू होने का जताया भरोसा
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और नौकरियों की तरह राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महिला आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और वर्ष 2029 तक इसका प्रभाव देश की राजनीति में दिखाई देगा।
महाराष्ट्र की राजनीति में बुलडोजर कार्रवाई पर फिर छिड़ी बहस
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। जहां सरकार इसे कानून लागू करने का माध्यम बता रही है, वहीं विपक्ष समय-समय पर ऐसी कार्रवाइयों को लेकर सवाल उठाता रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना रह सकता है।

