यूजीसी ने रैगिंग को लेकर कसा शिकंजा, कॉलेजों में एंटी-रैगिंग नियमों का सख्ती से पालन जरूरी

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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 2009 के एंटी-रैगिंग नियमों का पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया है। रैगिंग की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई, जरूरत पड़ने पर एफआईआर और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रैगिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को यूजीसी के 2009 के एंटी-रैगिंग नियमों का पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया है।

संस्थानों से कहा गया है कि रैगिंग की किसी भी घटना को हल्के में न लिया जाए और छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए एंटी-रैगिंग कमेटी को सक्रिय करने, शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने और छात्रों को रैगिंग के खिलाफ जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि रैगिंग के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रैगिंग रोकने के लिए संस्थानों को करने होंगे पुख्ता इंतजाम

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से परिसर में रैगिंग रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था तैयार करने को कहा है। इसके तहत एंटी-रैगिंग कमेटी और अन्य जरूरी संस्थागत तंत्र का गठन कर उन्हें सक्रिय रूप से काम करना होगा।

छात्रों को रैगिंग के नुकसान और इससे जुड़े नियमों की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाने होंगे। संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों को शिकायत करने और मदद लेने के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

24 घंटे उपलब्ध रहेगी एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन

आयोग ने 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली एंटी-रैगिंग टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-180-5522 को प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं।

हेल्पलाइन नंबर को एंटी-रैगिंग पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्री के साथ कॉलेज परिसर में लगाया जाना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर छात्र आसानी से शिकायत कर सकें और समय रहते मदद हासिल कर सकें।

छात्रों और अभिभावकों के लिए शपथ जरूरी

यूजीसी के निर्देशों के अनुसार छात्रों और उनके अभिभावकों को आधिकारिक एंटी-रैगिंग पोर्टल पर एंटी-रैगिंग अंडरटेकिंग जमा करनी होगी।

संस्थानों को छात्रों के लिए काउंसलिंग, गाइडेंस और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की भी सलाह दी गई है। खास तौर पर हॉस्टल और उन स्थानों पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है, जहां रैगिंग की आशंका अधिक हो सकती है।

किसी छात्र की शिकायत मिलने पर उसे सुरक्षित रखना और मामले का जल्द समाधान करना संबंधित संस्थान की जिम्मेदारी होगी।

रैगिंग का मामला सामने आने पर एफआईआर और कार्रवाई के निर्देश

यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी मामले में प्रथम दृष्टया रैगिंग की पुष्टि होती है तो संस्थान को तुरंत एफआईआर दर्ज कराने के साथ जरूरी अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होगी।

शिकायतों को दबाने या कार्रवाई में देरी करने की अनुमति नहीं होगी। आयोग ने संस्थानों को रैगिंग के मामलों में जवाबदेही तय करने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

संबद्ध कॉलेजों पर भी लागू होंगे नियम

यूजीसी ने यह सार्वजनिक सूचना सुप्रीम कोर्ट के 8 मई 2009 के फैसले के आधार पर जारी की है। विश्वविद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीन आने वाले संबद्ध कॉलेज एंटी-रैगिंग नियमों का पूरी तरह पालन करें।

आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से रैगिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और छात्रों के लिए सुरक्षित शैक्षणिक माहौल तैयार करने को कहा है।

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