TET अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, लाखों शिक्षकों की नौकरी पर बना संकट

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कोर्ट की दो टूक- सिर्फ नौकरी नहीं, बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के बारे में भी सोचें शिक्षक

देशभर में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता को लेकर चल रहे विवाद के बीच Supreme Court of India ने सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को केवल अपनी नौकरी बचाने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के बारे में भी सोचना होगा।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस समय आई जब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल से जुड़ी कई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही थी। इन याचिकाओं में सितंबर 2025 में दिए गए उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसमें गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी कार्यरत शिक्षकों को दो वर्षों के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य किया गया था।

“मतलबी मत बनिए”, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

Justice Dipankar Datta और Justice Manmohan की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के हित में बनाया गया है।

जस्टिस दत्ता ने कहा कि शिक्षक केवल नौकरी सुरक्षा के बारे में सोचकर “मतलबी” न बनें। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना सबसे महत्वपूर्ण है और अदालत उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर फैसला कर रही है।

तमिलनाडु सरकार ने जताई चिंता

सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से कहा गया कि यदि इस फैसले को लागू किया गया तो राज्य के करीब चार लाख शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। सरकार ने यह भी दलील दी कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित होने पर स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो जाएगी और कक्षाएं खाली पड़ सकती हैं।

जस्टिस दत्ता ने याद दिलाई RTE Act की धारा 23(2)

सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने Right to Education Act 2009 की धारा 23(2) का उल्लेख किया। इस प्रावधान के तहत प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी होने पर शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए पांच वर्षों का समय दिया गया था।

इसके अलावा 2017 में किए गए संशोधन का हवाला देते हुए अदालत ने बताया कि 31 मार्च 2015 तक नियुक्त शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए चार वर्ष का अतिरिक्त समय भी दिया गया था।

राज्यों और शिक्षक संगठनों ने फैसले का किया विरोध

उत्तर प्रदेश की ओर से एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल Vikramjit Banerjee, मध्य प्रदेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता A. M. Singhvi और Rakesh Dwivedi ने अदालत में पक्ष रखा।

वकीलों ने दलील दी कि टीईटी की अनिवार्यता को पिछली तारीख से लागू करना उन शिक्षकों के अधिकारों का उल्लंघन है, जो वर्षों से सेवा में हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

“बेहतर शिक्षक के लिए बेहतर योग्यता जरूरी”

जस्टिस मनमोहन ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत ने केवल न्यूनतम वैधानिक योग्यता को दोहराया है। उन्होंने सवाल किया कि यदि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी तो वे आगे कैसे बढ़ पाएंगे।

अदालत ने स्पष्ट किया कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की आवश्यकता अनिवार्य है।

फैसला सुरक्षित, लाखों शिक्षकों की बढ़ी चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देशभर के लाखों शिक्षकों की नजर अदालत के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है।

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के फैसले के अनुसार, गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों में कार्यरत उन शिक्षकों को अगले दो वर्षों के भीतर टीईटी पास करना होगा जिन्होंने अब तक यह परीक्षा पास नहीं की है।

यदि शिक्षक तय समय सीमा के भीतर टीईटी पास नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ सकती है या फिर जबरन रिटायर किया जा सकता है। हालांकि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि केवल पांच वर्ष बची है, उन्हें कुछ राहत दी गई है। लेकिन प्रमोशन के लिए उनके लिए भी टीईटी पास करना जरूरी होगा।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और राजस्थान समेत कई राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं जिन्होंने अभी तक टीईटी परीक्षा पास नहीं की है। इसी कारण यह मुद्दा देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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