यूपी के विश्वविद्यालयों में लागू होगी एआई नीति, पढ़ाई से लेकर परीक्षा और शोध तक बदलेगा कामकाज

Thecity news
3 Min Read

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पहल पर गठित समिति ने उच्च शिक्षा में एआई के इस्तेमाल पर चर्चा की। शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी योजना है।

लखनऊ, 12 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई, शोध, परीक्षा और प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए प्रदेश में जल्द ही एआई नीति तैयार की जाएगी। रविवार को राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की पहल पर गठित एआई पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी की ऑनलाइन बैठक में उच्च शिक्षा में एआई के उपयोग और इसे लागू करने की कार्ययोजना पर चर्चा हुई।

बैठक में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केपी सिंह ने हिस्सा लिया। वह एआई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कमेटी के सदस्य-संयोजक हैं। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रो. वी. रामगोपाल राव, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी पांडेय और राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव सुधीर बोबडे समेत अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए।

पढ़ाई और प्रशासन में एआई के इस्तेमाल पर जोर

बैठक में विश्वविद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था, शोध कार्य, परीक्षा प्रणाली, आंकड़ों के प्रबंधन और प्रशासनिक निर्णयों में एआई के इस्तेमाल पर विचार-विमर्श किया गया। कुलपति प्रो. केपी सिंह के अनुसार, नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जल्द ही विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

इसमें विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक जरूरतों, उपलब्ध संसाधनों और संस्थागत प्रकृति के अनुसार एआई के उपयोग की कार्ययोजना बनाई जाएगी।

मूल्यांकन, प्रश्नपत्र और वर्चुअल लैब में होगा इस्तेमाल

प्रस्तावित कार्ययोजना में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, प्रश्नपत्र तैयार करने, वर्चुअल लैब और चैटबॉट के इस्तेमाल को शामिल किया जाएगा। पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया में भी एआई के उपयोग पर जोर दिया जाएगा।

इसके साथ ही विद्यार्थियों, शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को एआई तकनीक के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित करने की योजना है। इससे शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों में तकनीक का व्यवस्थित उपयोग करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

नीति लागू करने में समन्वय की अहम भूमिका

एआई नीति के क्रियान्वयन में प्रो. केपी सिंह की भूमिका विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने और कार्ययोजना को आगे बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। प्रस्तावित नीति से उच्च शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल, शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक कार्यक्षमता और शोध गतिविधियों को बेहतर बनाने की उम्मीद है।

Share This Article