जेएनपीए, नवी मुंबई एयरपोर्ट और अटल सेतु को जोड़ने वाला देश का बड़ा मल्टी-मॉडल कॉरिडोर
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) की संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वाकांक्षी 14 लेन वाले विरार-अलीबाग मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (एमएमटीसी) के पहले चरण को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। यह एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (जेएनपीए), नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (अटल सेतु) जैसी अहम परियोजनाओं को आपस में जोड़ेगा।
शहरी विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, कॉरिडोर के पहले चरण की लंबाई 126.06 किलोमीटर होगी और इसकी अनुमानित लागत 31,793.47 करोड़ रुपये तय की गई है।
कुल लागत 37 हजार करोड़ रुपये के पार
सरकारी आदेश के मुताबिक परियोजना की निर्माण लागत 21,533.66 करोड़ रुपये है। इसके अलावा महंगाई वृद्धि, आकस्मिक खर्च, वित्तीय व्यय, जीएसटी, बीमा और निर्माण अवधि के ब्याज जैसी लागतें भी इसमें शामिल की गई हैं।
जून 2025 में राज्य कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण के लिए 22,250 करोड़ रुपये और ब्याज देनदारियों के लिए 14,763 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। इसके बाद पहले चरण की कुल अनुमानित लागत बढ़कर लगभग 37,013 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
यात्रा समय में 90 मिनट तक की कमी का दावा
यह कॉरिडोर वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरण, पेण और अलीबाग तालुकों के 104 गांवों से होकर गुजरेगा।
इसके जरिए एनएच-48 (मुंबई-अहमदाबाद हाईवे), एनएच-848, एनएच-61, मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और एनएच-66 (मुंबई-गोवा हाईवे) को आपस में जोड़ा जाएगा।
परियोजना में कुल नौ इंटरचेंज प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और यात्रा समय में करीब 90 मिनट की कमी आएगी। साथ ही बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स हब और एमएमआर की नई परियोजनाओं तक पहुंच आसान होगी।
पहले चरण में बनेगा 96.47 किलोमीटर हिस्सा
पहले चरण में वसई तालुका के नवकार से पेण तालुका के बालावली तक 96.47 किलोमीटर लंबा हिस्सा तैयार किया जाएगा।
महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) को परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक परियोजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT) आधार पर लागू किया जाएगा।
पनवेल में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का विरोध
परियोजना के लिए पनवेल तालुका के मोरबे गांव में जमीन अधिग्रहण दरों में कमी को लेकर किसानों ने नाराजगी जताई है।
किसानों का आरोप है कि नए नोटिफिकेशन में प्रति गुंठा 2 लाख 20 हजार रुपये कम मुआवजा तय किया गया है। साथ ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक ही जिलाधिकारी के कार्यकाल में दो अलग-अलग अधिग्रहण दरें कैसे तय की गईं।
यदि बची हुई जमीन नए रेट पर अधिग्रहित की जाती है, तो यह राज्य की पहली ऐसी परियोजना हो सकती है जहां दो अलग-अलग दरों पर जमीन अधिग्रहण किया जाएगा।
तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य
राज्य सरकार ने परियोजना लागत का 19.80 प्रतिशत यानी 6,259.32 करोड़ रुपये वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के रूप में मंजूर किया है। यह प्रस्ताव कार और जीप के लिए 765 रुपये टोल दर और 40 वर्ष की रियायत अवधि के आधार पर तैयार किया गया है।
परियोजना प्रस्ताव को अब केंद्र की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी (PPPAC) के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
कॉरिडोर पर टोल वसूली पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें फास्टैग, जीपीएस और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। टोल शुल्क वास्तविक यात्रा दूरी और इंटरचेंज के आधार पर तय किया जाएगा।
राज्य सरकार ने परियोजना को तीन वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही मोटे करंजाडे के पास एनएचएआई की वीएमई स्पर परियोजना से जुड़े साझा हिस्से को डेढ़ वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

