महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण मुंबई स्थित प्रतिष्ठित एयर इंडिया बिल्डिंग को 1,601 करोड़ रुपये में खरीद लिया है। इस सौदे के साथ राज्य सरकार को मंत्रालय के निकट लगभग 46,470 वर्ग मीटर कार्यालय स्थान उपलब्ध होगा, जिससे वर्षों से चली आ रही कार्यालयों की जगह की समस्या को काफी हद तक दूर करने में मदद मिलेगी।
मंत्रालय के पास मिलेगा बड़ा प्रशासनिक केंद्र
सरकार की योजना राज्य के कई विभागों और कार्यालयों को एयर इंडिया बिल्डिंग में स्थानांतरित करने की है। वर्तमान में कई सरकारी विभाग मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में किराए के कार्यालयों से संचालित हो रहे हैं, जिससे प्रशासनिक समन्वय और कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
दक्षिण मुंबई में स्थित यह इमारत मंत्रालय के बेहद करीब है, जिससे विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होने की उम्मीद है।
वर्षों पुरानी जगह की कमी की समस्या होगी दूर
मंत्रालय और उसकी एनेक्स बिल्डिंग में लंबे समय से कार्यालय स्थान की कमी बनी हुई थी। वर्ष 2012 में मंत्रालय परिसर में लगी भीषण आग के बाद स्थिति और गंभीर हो गई थी, जिसके चलते कई विभागों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा था।
तब से राज्य सरकार को कई कार्यालयों के लिए भारी किराया भी चुकाना पड़ रहा था। नई इमारत मिलने से न केवल खर्च में कमी आएगी, बल्कि प्रशासनिक कामकाज भी अधिक सुव्यवस्थित होगा।
एक साल में तैयार होगी बिल्डिंग
राज्य सरकार के अनुसार, इमारत के अंदरूनी हिस्सों के नवीनीकरण और मरम्मत का कार्य Public Works Department द्वारा किया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य है कि अगले एक वर्ष के भीतर भवन को पूरी तरह तैयार कर संबंधित विभागों को स्थानांतरित किया जा सके।
एयर इंडिया की एसेट मोनेटाइजेशन योजना का हिस्सा था सौदा
Air India ने वर्ष 2018 में अपना मुख्यालय नई दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद इस इमारत को बेचने का फैसला किया था। यह बिक्री कंपनी की एसेट मोनेटाइजेशन योजना का हिस्सा थी।
शुरुआत में एयर इंडिया ने इस प्रॉपर्टी की कीमत 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित की थी, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने 1,400 करोड़ रुपये की शुरुआती बोली लगाई थी।
अन्य संस्थाएं भी थीं दौड़ में
इस प्रतिष्ठित संपत्ति को खरीदने की दौड़ में कई बड़े सरकारी संस्थान भी शामिल थे।
Jawaharlal Nehru Port Authority ने 1,375 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, जबकि Life Insurance Corporation of India (LIC) ने 1,200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था।
हालांकि अंततः महाराष्ट्र सरकार ने अपनी बोली बढ़ाकर 1,601 करोड़ रुपये कर दी और सौदा अपने नाम कर लिया।
300 करोड़ रुपये की बकाया राशि भी की गई माफ
राज्य सरकार ने सौदे को अंतिम रूप देने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये की बकाया राशि को भी माफ करने पर सहमति जताई। यह राशि मुख्य रूप से लीज पर दी गई जमीन से संबंधित अप्राप्त आय और उस पर लगने वाले ब्याज से जुड़ी हुई थी।
इस फैसले ने सौदे को तेजी से पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
फडणवीस ने केंद्र से की थी प्राथमिकता देने की मांग
वर्ष 2022 में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री Jyotiraditya Scindia से मुलाकात कर महाराष्ट्र सरकार को इस इमारत की खरीद में प्राथमिकता देने का अनुरोध किया था।
अब सौदा पूरा होने के बाद राज्य सरकार को उम्मीद है कि यह प्रतिष्ठित भवन दक्षिण मुंबई में उसकी दीर्घकालिक कार्यालय आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि एयर इंडिया बिल्डिंग का अधिग्रहण केवल एक रियल एस्टेट सौदा नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और सरकारी विभागों को एकीकृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
इससे सरकार को किराए पर होने वाले खर्च में राहत मिलेगी और मंत्रालय के आसपास एक मजबूत प्रशासनिक केंद्र विकसित किया जा सकेगा।
