महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस के कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर रैंक के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 538 वर्ग फुट सरकारी आवास देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद हजारों पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर रहने की सुविधा मिल सकेगी।
यह प्रस्ताव मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने रखा था, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसके लिए सरकारी संकल्प (GR) भी जारी हो चुका है।
पहले मिलता था छोटा आवास — अब मिलेगा बड़ा घर
अब तक मुंबई में कांस्टेबल और एसआई को केवल 45 वर्ग मीटर (484 sq ft) का आवास मिलता था।
जबकि महाराष्ट्र के अन्य जिलों में इसी रैंक के पुलिसकर्मियों को 50 वर्ग मीटर (538 sq ft) का घर दिया जा रहा था।
देवेन भारती ने इस असमानता को दूर करने के लिए सिफारिश की थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।
इसके तहत:
✔ अब मुंबई में सभी कांस्टेबल से लेकर एसआई रैंक तक के पुलिसकर्मी
538 वर्ग फुट सरकारी आवास के पात्र होंगे।
मुंबई पुलिस में 40,000 से अधिक कांस्टेबल
मुंबई में पुलिसकर्मियों के लिए आवास की भारी कमी है।
कई पुलिस क्वार्टर केवल 180–220 sq ft के छोटे कमरों में बने हैं, और कई इमारतें जर्जर अवस्था में हैं, जिन्हें खाली कराना पड़ा है।
हजारों पुलिसकर्मी कर्जत, कसारा, कल्याण, पालघर और विरार जैसी दूर की जगहों से रोजाना लंबी यात्रा कर ड्यूटी पर आते हैं।
बड़े पैमाने पर होगा नया निर्माण
सरकारी आवास उपलब्ध कराने के लिए
महाराष्ट्र पुलिस आवास एवं कल्याण निगम
मुंबई में बड़े पैमाने पर नई आवासीय इमारतों का निर्माण कर रहा है।
